रिपोर्ट:- मुकेश ओझा

जनसुनवाई में 30 प्रकरणों का हाथों हाथ किया निस्तारण

30 नए परिवादों पर सुनवाई कर अधिकारियों को निस्तारित करने के दिए निर्देश

चित्तौड़गढ़, 9 मई। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस रामचंद्र सिंह जाला ने आज कलक्ट्रेट के डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने आयोजित जनसुनवाई में 30 प्रकरणों का हाथों हाथ निस्तारण किया तथा 30 नए प्राप्त परिवादों पर समस्त अधिकारियों से चर्चा प्रकरणों के निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आयोग में विचाराधीन 67 प्रकरणों में की सुनवाई भी की गई।

आयोग के अध्यक्ष ने आयोजित जिला स्तरीय बैठक में अधिकारियों से कहा कि आयोग लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जिला स्तर पर जनसुनवाई कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वें मानव अधिकारों की रक्षा एवं उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें, ताकि उन्हें तत्काल सहायता मिल सके। सभी अधिकारी छोटे-छोटे मामलों का निस्तारण करें तो गांव के लोगों को भी समस्या लेकर आयोग तक नहीं आना पड़ेगा। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा कि लोगों की मानव अधिकार अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग प्रत्येक जिले में जा रहा है जिससे अवश्य ही लोगों को लाभ मिल रहा है

उन्होंने कहा कि सीमा ज्ञान, पत्थर घड़ी सहित छोटे-छोटे मामलों में यदि लोगों की समस्याओं का समाधान होता है तो लोग राहत महसूस करेंगे। उन्होंने बैठक में उपस्थित जिला पुलिस अधीक्षक से भी कहा कि वे मानवाधिकार के आने वाले मामलों में लोगों को राहत प्रदान करें। आयोग अध्यक्ष ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, जलदाय विभाग नगर विकास प्रन्यास सहित समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नगर परिषद, जिला परिषद सहित महत्वपूर्ण विभागों को मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सजग रहकर कार्य करने के निर्देश दिए गए।

आयोग में विचाराधीन 67 प्रकरणों पर सुनवाई

बैठक में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने विचाराधीन 67 प्रकरणों पर जनसुनवाई की। आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में राज्य कर्मचारियों की विभिन्न सेवा परिलाभों, पुलिस में शिकायत का निस्तारण नहीं होने, विभिन्न परिवादों सहित अतिक्रमण आदि के 30 प्रकरणों पर जनसुनवाई कर निस्तारित किए गए।

30 नए परिवादों को निस्तारित करने के लिए मौके पर निर्देश

जनसुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष 30 नए परिवादों पर प्रार्थियों से उनके आवेदन पत्रों एवं संबंधित अधिकारियों से विस्तार से विचार विमर्श कर अधिकारियों को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।

प्रारंभ में जिला कलक्टर आलोक रंजन ने जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर आयोग के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार मंडोवरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर (रावतभाटा) विनोद मल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी एवं उपस्थित रहे।